अमेरिकी मोटरसाईकिलों पर 2 मिनट में भारतीय शुल्क आधा करवा दिया: ट्रम्प

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि उन्होंने यूएस से भारत एक्सपोर्ट होने वाली मोटरसाईकिलों पर 2 मिनट में आयात शुल्क आधा करवा दिया। पिछले साल ट्रम्प ने धमकी दी थी कि वो भारत से अमेरिका आने वाली जैसी मोटरसाईकिलों पर शुल्क बढ़ा देंगे। इसके बाद भारत ने हार्ले-डेविडसन जैसी अमेरिकी मोटरसाईकिलों के इंपोर्ट पर शुल्क 50% घटा दिया था। ट्रम्प ने गुरुवार को कहा कि भारत का यह फैसला सही था। हालांकि, भारतीय शुल्क (50%) अभी भी अमेरिका के 2.4% से काफी ज्यादा है।

आपसी व्यापार सहयोग से सभी को फायदा होगा: ट्रम्प
ट्रम्प ने भारत में अमेरिकी शराब पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी पर अफसोस जताया है। उन्होंने कहा कि भारत शराब पर 150% आयात शुल्क वसूलता है जबकि हमें भारतीय शराब के इंपोर्ट पर कुछ नहीं मिलता।

ट्रम्प गुरुवार को अमेरिका और अन्य देशों के व्यापारिक नियमों पर कानूनविदों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने हरे रंग का बोर्ड भी दिखाया जो दूसरे देशों के व्यापार शुल्कों को दर्शाता है। ट्रम्प ने कहा कि आपसी व्यापार सहयोग से अमेरिकी कामगारों को फायदा होगा। इससे उन्हें बराबर मौके मिलेंगे।

दूसरे देश समझते हैं अमेरिका स्मार्ट नहीं: ट्रम्प
ट्रम्प ने दोहराया कि दूसरे देश अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। वो कई तरह के टैरिफ और टैक्स लगाते हैं। उनके बाजारों में कई तरह की पाबंदिया भी हैं। इसलिए, हम अपने प्रोडक्ट वहां नहीं बेच पाते। उन्हें लगता है कि अमेरिका बहुत अच्छा है या फिर स्मार्ट नहीं है। कई सालों से ऐसा हो रहा है, हम इसे बंद करना चाहते हैं। लेकिन, कई बार हमारे सहयोगी ही ज्यादा फायदा उठाते हैं। ट्रम्प का कहना है कि दूसरे देश या तो टैरिफ लगाना बंद कर दें नहीं तो हम उनसे कई गुना ज्यादा शुल्क लगाएंगे।

24 अगस्त 1982 को पंचकूला सेक्टर-6 में 3360 वर्गमीटर का प्लॉट नंबर सी-17 तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल ने एजेएल को अलॉट कराया था। कंपनी ने 10 साल तक कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो 30 अक्टूबर 1992 को हुड्डा ने अलॉटमेंट रद्द कर प्लॉट पर वापस कब्जा ले लिया।

28 अगस्त 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हुड्‌डा ने अफसरों के मना करने के बावजूद एजेएल को 1982 की मूल दर पर ही प्लॉट अलॉट करने की फाइल पर साइन कर दिए थे। इसी दौरान पंचकूला में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को जमीन आवंटित की थी।

आरोप है कि एजेएल को यह जमीन आवंटित करने के लिए नियमों की अनदेखी की गई। इससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ। ये प्लॉट 496 वर्ग मीटर से लेकर 1280 वर्ग मीटर तक के थे, जिसके लिए हुड्डा के पास 582 आवेदन आए थे। अलॉटमेंट के लिए 14 का चयन किया गया था।

खट्टर सरकार ने सत्ता में आते ही इस मामले की जांच विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दी थी। विजिलेंस ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

सीबीआई को कुछ नहीं मिला- हुड्डा
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, "इस तरह की रेड पहले भी होती रही है, ये सब बदले की भावना से किया जा रहा। वे (विपक्षी) सोचते हैं कि मेरी आवाज दबा देंगे लेकिन मेरी आवाज नहीं दब सकती। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूं, अंग्रेज हमारी आवाज नहीं दबा सके तो ये क्या करेंगे? सीबीआई ने मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की है, उसी संबंध में रेड हुई। उन्हें कुछ नहीं मिला। हुड्डा ने कहा कि मुझे जींद चुनाव में प्रचार के लिए जाना था लेकिन इस रेड के बाद नहीं जा रहा हूं।"